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पिंकसटी प्रेस एनक्लेव, नायला का गतिरोध दूर करने की मांग पर 5 साल पूर्व हुए पत्रकारों के धरने पर आकर आश्वासन देते श्री अशोक गहलोत । 10 साल में नहीं समझ पाए न्‍यायालय का निर्णय जयपुर। पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर 571 आवंटी जेडीए की एक लिपिकीय त्रुटि का दंश झेल रहे हैं। यूडीएच के अधिकारियों को 10 साल से उच्च न्यायालय का साफ सुथरा निर्णय भी समझ नहीं आ रहा है। जेडीए ने एक बार फिर तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को भेजकर मार्गदर्शन मांगा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साल 2010 से 2013 के बीच दिए अपने ही आदेशों को पालना यूडीएच से करानी शेष है। हमने जब पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला योजना में आए गतिरोध की जमीनी हकीकत का पता किया तो सामने आया कि पिछले 4 माह से प्लॉटों के पट्टे के लिए गांधीवादी प्रदर्शन कर रहे आवंटियों की तो गतिरोध में कोई गलती नहीं है। सभी तत्कालीन एक लिपिकीय त्रुटि का ही खामियाजा भुगत रहे हैं।  नियमानुसार हुआ 571 योग्य पत्रकारों का चयन पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर की आवंटन प्रक्रिया के दौरान राज्‍य सरकार के 20 अक्‍टूबर, 2013, 4 ज...

क्या 571 परिवारों पर घात कर बनाएंगे सरकार जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष पदस्थ एक नेता अपने चहेतों को प्लॉट दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह दे रहे हैं कि वे पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला के प्लॉट की आस लेकर दिवंगत हो चुके पत्रकारों के परिजनों से उनका जीने का सहारा बन चुके प्लॉट छीन ले और उनके चहेतों को दे दें। वहीं पत्रकारों के लिए नई आवास योजना लाने में नाकाम प्रदेश के पत्रकार आवास समिति के अध्यक्ष कुंजी लाल मीना हाई कोर्ट का निर्णय पल्ले नहीं पड़ने से परेशान होकर पूरी योजना को ही मुख्यमंत्री से निरस्त कराना चाहते हैं, ताकि 571 आवंटियों की साकार हो चुकी योजना को कुचल नई योजना खड़ी कर अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दोनो ही महारथी 571 पत्रकारों के जायज सत्य का गला घोटना चाहते हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री को ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। यह जानते हुए कि 10 साल पहले गहलोत के ही आदेशों पर जेडीए से नियमानुसार आवंटित 571 प्लॉट के विधिवत स्वामी पत्रकारों को जेडीए की एक लिपिकीय त्रुटि का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोनो महारथी त्रुटि सुधरवाने ...

  सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय हैं नजीर रूपेश टिंकर जयपुर। पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर के आवंटित प्‍लॉटों के पट्टों में जारी गतिरोध न्‍यायपालिका की नजर में भी 571 आवंटी पत्रकारों के साथ सरासर अन्‍याय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा ने भी 25 अगस्‍त, 2022 को दिए अपने निर्णय में कहा है कि अल्‍प वेतन भोगी पत्रकारों के वर्षों पहले आवंटित हो चुके प्‍लॉट रोके नहीं जाने चाहिए। वहीं इसी मामले में पूर्व में आए हैदराबाद हाई कोर्ट के डीबी बेंच के फैसले में भी पत्रकारों को आवंटित प्‍लॉट के कब्‍जे देने के लिए तेलंगाना सरकार को आदेश दिए गए थे और कहा था कि नागरिकों को सूचनाओं से अवगत कराने वाले पत्रकारों की परेशानियों का हल होना चाहिए। पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला के मामले में साल 2013 में लगी पीआईएल में राजस्‍थान हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि पत्रकारों के लिए बने नियम 1995 की पात्रता रखने वाले योग्‍य पत्रकारों को प्‍लॉट दिए जाने चाहिए।  नायला पत्रकार नगर की आवंटन प्रक्रिया के दौरान राज्‍यादेश का उल्‍लंघन कर ब्रोशर में छपी अधिस्‍वीकरण प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता ...

सीएमआर अधिकारियों ने किया आश्वस्त जयपुर। मुख्यमंत्री निवास पर 36 दिन से रोज आ रहे पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकारों को सीएमआर अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 फरवरी के बाद आवंटी पत्रकारों से मिलेंगे और योजना के पट्टों में जारी गतिरोध भी हल करेंगे। चलो नायला संगठन के आह्वान पर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे पत्रकारों के 29वे जत्थे की सुनवाई करते हुए संयुक्त सचिव ललित कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्रकारों के रोज मिल रहे ज्ञापनों की पूरी जानकारी है। अब तक मुख्यमंत्री जी की बजट में व्यस्तता थी। 16 फरवरी के बाद वे पत्रकारों से भी मिल लेंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को भी पत्रकार आवंटियों को मुख्यमंत्री निवास के ओएसडी देवाराम सैनी ने भी बहुत शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से मिलाने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे 29वे जत्थे में वरिष्ठ पत्रकार भाग सिंह, मुकेश जैन, संजय कुमावत और दिलीप परमार ने अपने आवंटन दस्तावेज और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ललित कुमार को सौंपा। पत्रकारों ने संयुक्त सचिव से अपनी पीड़ा बताते...

571 आवंटी पत्रकारों का 27वा जत्‍था पहुंचा सीएमआर जयपुर। पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकारों का 27वा जत्‍था शनिवार को मुख्‍यमंत्री से मिलने उनके निवास पर पहुंचा और आवंटन दस्‍तावेज व ज्ञापन देकर 10 साल से लंबित पट्टे जारी करने की मांग की। आवंटी पत्रकारों के जत्‍थे ने मुख्‍यमंत्री के नाम एक पत्र भी दिया, जिसमें प्रदेश के एक और विकासकारी बजट के लिए उन्‍हें बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की।  शनिवार को 33वे दिन पहुंचे जत्‍थे में पत्रकार शीशराम खासपुरिया, लोकेन्‍द्र सिंह और भीमसिंह लोदवाल ने चलो नायला संगठन का मुख्‍यमंत्री के नाम ज्ञापन और दस अति विशिष्‍ट पत्रकार आवंटियों के आवंटन दस्‍तावेज और बजट बधाई पत्र संयुक्‍त सचिव ललित कुमार को सौंपा। पत्रकारों ने ललित कुमार को बताया कि 571 आवंटी पत्रकारों में अनेक वरिष्‍ठ पत्रकार ऐसे भी हैं, जो प्रदेश की पत्रकारिता में विशिष्‍ट पहचान और पद रखते हैं। व्‍यस्‍तता और पद की मजबूरी के चलते ये आवंटी पत्रकार मुख्‍यमंत्री कार्यालय आने वाले जत्‍थों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन 571 के साथ 10 साल से हो रहे अन्‍याय की पी...

राजस्थान बजट 2023 जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तुत बजट में प्रदेशवासियों को वर्तमान विषमताओं से राहत देने और प्रत्येक वर्ग के उत्थान का प्रयास किया है। प्रस्तुत बजट पूरी तरह मुख्यमंत्री गहलोत की सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक विकास की दूरगामी सोच को दर्शाता है। युवा विकास को समर्पित यह बजट निश्चित ही बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करेगा।  राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की पीड़ा पर अपनी संवेदना का परिचय दिया। प्रस्तुत बजट भाषण पर गौर करें तो समझ आता है कि गहलोत ने अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर नेल्सन मंडेला तक की सामाजिक सुरक्षा की नीतियों और कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया है। मौजूदा दौर में जहां स्टॉक मार्केट और वैश्विक अस्थिरता से नागरिकों के हितों की रक्षा के बारे में देश में पहली बार सोचा गया है। वहीं देश भर में धार्मिक उन्माद से बिगड़ने वाली कानून व्यवस्था पर भी गहलोत ने चिंता जताई है। वैसे चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक...

पत्रकारों को खिलाफ कर सरकार की छवि बिगाड़ने की ख्‍वाहिश  जयपुर। यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा अच्‍छे से जानते हैं कि जनता में बेहतर छवि बनाने वाले पत्रकारों को ही यदि गहलोत सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो दुबारा सत्‍ता में आना निश्चित ही खुद गहलोत के लिए भी मुश्किल होगा। शायद वे ‘सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे’ कहावत पर अमल कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों और उनकी समस्‍याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं और इसीलिए उन्‍हें मीडिया फ्रेंडली मुख्‍यमंत्री भी कहा जाता है। पत्रकारों की आवास की समस्‍याओं पर संवेदना दिखाते हुए उन्‍होंने दिसम्‍बर, 2021 में राज्‍य स्‍तरीय पत्रकार आवास समिति का अध्‍यक्ष बनाकर कुंजीलाल मीणा को इसका काम सौंपा था और इन्हें नई पत्रकार आवास योजना सृजित कर पत्रकारों को भूखंड देने की महती जिम्‍मेदारी दी थी। समिति में डीपीआर के निदेशक और अनेक वरिष्‍ठ पत्रकार शामिल हैं। लेकिन मुख्‍यमंत्री गहलोत की मंशानुसार जब भी समिति के सदस्‍यों ने काम करना चाहा, बतौर अध्‍यक्ष कुंजीलाल मीणा ने सहयोग नहीं किया है। एक वर्ष तक कुछ ...

जयपुर। पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर की पिछली गहलोत सरकार के दौरान हुई समस्त आवंटन प्रक्रिया को यूडीएच प्रमुख सचिव डा कुंजीलाल मीणा नियम विरुद्ध और अवैध बताते हैं। डा मीना चाहते हैं कि इस योजना को निरस्त कर दिया जाए और आवंटित प्लॉट के पट्टों के लिए 27 दिन से मुख्यमंत्री निवास पर हाजिरी लगा रहे पत्रकारों से दिए हुए प्लॉट ही वापस छीन लिए जाए।  आवंटी पत्रकारों का कहना है कि अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान हमेशा विवादों में घिरे रहे मीना सीएम गहलोत की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हैं, जबकि वे जानते हैं कि 571 परिवार अधिकारियों की गलतियों का ही खामियाजा उठा रहे हैं। इस मामले में सरकार और जेडीए साल 2013 में भी हाई कोर्ट को कह चुके हैं कि योजना के ब्रोशर में अधिस्वीकरण प्रमाण पत्र की लिखी मांग जेडीए की क्लेरिकल मिस्टेक थी और नायला योजना की पात्रताओं में अधिस्वीकरण की पात्रता नहीं थी।  नायला योजना के संबंध में हाई कोर्ट के दूसरे निर्णय में भी जेडीए और सरकार की स्वीकारोक्ति लिखी है। हाई कोर्ट ने दूसरे निर्णय में लिखा है कि जेडीए को कानून के अनुसार तथ्यों और नियमो...